जिलाधिकारी ने की जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक,शत-प्रतिशत बुजुर्गों के कार्ड बनाने के दिए निर्देश

जिलाधिकारी ने की जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक,शत-प्रतिशत बुजुर्गों के कार्ड बनाने के दिए निर्देश

हर पल निगाहें संवाददाता 

बहराइच- कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक संपन्न हुई।

 बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। डीएम ने योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।

 70 वर्ष से अधिक आयु के 4,863 बुजुर्गों के गोल्डन कार्ड बनाए गए। डीएम ने अभियान चलाकर सभी पात्र बुजुर्गों के गोल्डन कार्ड बनाने का निर्देश दिया। सेवा से संबंधित सभी पात्र लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया। 

डीएम ने निर्देश दिया कि अधिक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कराया जाए। इलाज के दौरान मरीजों को 500 का भुगतान शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

मरीजों को अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से गोद दिलाने का सुझाव दिया। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों का माइक्रोप्लान के आधार पर स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

अस्वस्थ बच्चों का समय पर उपचार कराने पर जोर दिया गया।

खातों के संचालन में कम प्रगति पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। निर्देश दिया कि शत-प्रतिशत बैंक खाते चालू कर सफाई, वजन मशीन, ब्लडप्रेशर मशीन जैसी जरूरतों की नियमानुसार खरीदारी सुनिश्चित की जाए। 

शिवपुर और रिसिया के अधीक्षकों की कम प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई।

चित्तौरा और महसी ब्लॉकों में कम प्रगति और पोर्टल पर डेटा फीडिंग में कमी पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। जिला अस्पताल के ऑपरेटर और संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। डीएम ने सभी अस्पतालों में अग्निशमन उपकरणों को क्रियाशील रखने के निर्देश दिए।

विद्युत सुरक्षा के लिए ओवरलोड की जांच, स्विच बोर्ड और अन्य उपकरणों की नियमित जांच और मरम्मत कराने का आदेश दिया।

 अग्निशमन विभाग के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और धीमी प्रगति पर डीएम ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग समयबद्ध तरीके से काम करें और योजनाओं के लाभ को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

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